पुणे महानगर पालिका आता कोंढव्यातील बेकायदेशीर बांधकामांवर बुलडोझर चढवणार का?
पुणे सिटी टाईम्स ( PCT ) प्रतिनिधी.
कोंढव्यात बेकायदेशीरपणे बांधकाम चालू असताना कोणालाही देणेघेणे नसल्याने, आज कोंढवा बेकायदेशीर बांधकामांचा “बकासुर” झाला आहे. आज शेकडो अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली असतानाही, पुणे महानगर पालिका, महारेरा, हरित लवाद, पोलिस प्रशासन मुग गिळून गप्प बसले आहेत.
आज कोंढवा मध्ये बोगस गुंठेवारी चे प्रकार देखील समोर आले आहे. पुणे सिटी टाईम्सने बेकायदेशीरपणे बांधकाम व खरेदी खत, साठे खत, एमओयु, आणि कोणत्याही प्रकारची नोंद करण्यात येऊ नये व त्या संदर्भात सर्व रजिस्ट्रार कार्यालयांना सुचना देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली होती.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने त्या बाबतीत दखल घेतली असून महसूल विभागाला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आता यावर पुणे महानगर पालिका कोणत्या प्रकारची कारवाई करणार?
मागील बातमी }}}} pune kondwa news | कोंढव्यातील बेकायदेशीरपणे चालू असलेल्या बांधकामांचे खरेदी खत करण्यात येऊ नये, पुणे जिल्हाधिकारी व नोंदणी महानिरीक्षकाकडे तक्रार दाखल.
कारवाई करणार का फक्त देखावा करणार? हे येत्या सोमवारीच कळू शकेल. अधिक माहितीसाठी पुणे महानगर पालिका आयुक्त राजेंद्र भोसले यांना संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही. क्रमशः
“पालिकेच्या किरकोळ कारवाईमुळे नागरिकांचे धोक्यात?”
पुणे महानगर पालिकेतील काही अधिकारी दाखवण्यासाठी कोंढव्यात किरकोळ कारवाई करतात, म्हणजे पहिला व दुसऱ्या स्लॅबला होल मारून कारवाई दाखवून मोकळं होतात. परंतु त्या नंतर पुणे महानगर पालिकेतील अधिकारी कर्मचारी आणि धनाजी बिल्डरांना काही देणेघेणे नसून फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना धोकादायक आहे. होल मारल्यानंतर स्लॅबची मजबूती संपते, त्या नंतर धनाजीराव बिल्डर ते स्लॅब भरून नागरिकांना फ्लॅट विकतात. कधी एखादा भूकंप आला तर ते निकृष्ट दर्जाचे स्लॅब झटकन खाली पळून जाईल. याने मोठ्ठी जीवीत हानी होईल यात शंकाच नाही. म्हणून पालिकेने संपूर्ण बांधकामच पाडावे.
तत्कालीन आयुक्त विक्रम कुमार यांनी बेकायदेशीर बांधकाम संदर्भात समिती नेमलेली होती. ती कुठंय?
तत्कालीन आयुक्त विक्रम कुमार यांनी पुणे शहरातील बेकायदेशीर बांधकामांची माहिती गोळा करणे संदर्भात समिती नेमली होती. आणि ती समिती बेकायदेशीर बांधकाम शोधून त्याचा अहवाल आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांकडे पाठविला जाणार होता. परंतु कोंढव्या बाबतीत असा कोणताही प्रकार झालेला नाही? ती समिती फक्त नावालाच उदयास आली होती का? असा प्रश्न आज पुणेकरांनी उपस्थित केला आहे.
