दोन दिवसात नागरिकांचे वाढले हेलपाटे.
संपात सहभागी न होण्याचे शासन निर्देशाला कर्मचाऱ्यांनी दाखवली केराची टोपली.
पुणे सिटी टाईम्स ( 𝙋𝘾𝙏 𝙉𝙀𝙒𝙎) प्रतिनिधी
पुण्यातील अन्न धान्य वितरण कार्यालय व त्या अखत्यारीत येणा-या परिमंडळ विभागांनी आंदोलनात सहभाग घेतल्याने पुणेकरांची चांगलीच पंचायत झाली आहे.सध्या शाळांचे ऍडमिशन व आरटीईचे फार्म भरण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने रेशनिंग कार्डात नाव समविष्ट करण्यासाठी नागरिकांची भलीमोठी रांग लागली असताना, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला असल्याने त्या संपाचा फटका सर्व सामान्य नागरिकांना बसला आहे.
तर विषेश महणजे संपात सहभागी होऊ नये असे शासन निर्णय असताना देखील त्या आदेशाला थेट केराची टोपली दाखवून पुणेकरांना वेठीस धरण्यात आले आहे. पुणे सिटी टाईम्सने अन्न धान्य वितरण कार्यालयात पाहणी केली असता हातावर मोजकेच इतके कर्मचारी उपस्थित होते तर काही परिमंडळ विभागात चौकशी केली असता फक्त परिमंडळ अधिकारी दिसून आले व कर्मचारी संपात सहभागी झाले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
शासकीय कर्मचारी सेवा देण्यासाठी आहे का स्वताच्या फायदयासाठी? असा प्रश्न पुणेकरांनी विचारला आहे. रेशनिंग कार्याल हे अत्यावश्यक सेवा पुरविणारे खाते असूनही कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांना धारेवर धरणे कितपत योग्य आहे.
संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यांचे संप काळातील पगार रोखण्यात यावे व त्यांच्यावर महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक : संघटना १५२२/प्र.क्र.३६/ १६-अ दिनांक १२ मार्च २०२३ रोजीच्या परिपत्रकानुसार कारवाई करण्याची मागणी लोकहित फाउंडेशन पुणे ने मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री व पुणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
