परिमंडळ अधिका-यांना कादयाची माहितीच नाही?
पुणे सिटी टाईम्स ( PCT NEWS) प्रतिनिधी
माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात येऊन १८ सुरू झाले असले तरी या १८ वर्षात माहिती अधिकार कायद्याला फक्त कागदी घोडे लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कायद्याचे ज्ञान नसलेले जनमाहिती अधिकारी काही उत्तरे देत असल्याने नागरिकांमध्ये रोष निर्माण होत आहे. पुणे शहरातील रेशनिंग कार्यालयातील क” परिमंडळ विभागाने दिलेल्या उत्तरातून अधिका-यांचे कायद्याबाबतील ज्ञान सुस्पष्ट दिसून आले आहेआहे. रेशनिंग दुकानदारांची यादी अजहर खान यांनी अन्न धान्य वितरण कार्यालयास मागितली होती.ते पत्र वर्ग करण्यात आले होते.
त्या अनुषंगाने अन्न धान्य क” परिमंडळ विभागाने पोस्टाने पत्र पाठवून ५ प्रतींचे १० रूपये आणि लिफाफे चे ५ रूपये व २५ रूपये पोस्टाचे असे ४० रूपयाचे चलन भरल्यानंतर माहिती देण्यात येईल, असे पत्र खान यांना प्राप्त झाले. तसेच त्या पत्रात नमूद आहे की केवळ एका विषयाची माहिती देण्यात येईल त्यामुळे प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा.
परंतु शासन परिपत्रक ६ सप्टेंबर २००८ मध्ये स्पष्ट नमूद आहे की अशा किरकोळ जादा शुल्का करिता जन माहिती अधिकाऱ्यांकडून अर्जदारांना पत्र पाठवण्यात येत असल्याचे तसेच काही प्रकरणी पोस्टाने माहिती हवी असल्यास टपालाची तिकिटे लावलेले लिफाफे अर्जदाराकडून मागविण्यात येत असल्याचे शासनाचे निदर्शनास आले आहे.
अर्जदाराकडून जादा शुल्क घेऊन माहिती पुरणाची कृती तांत्रिकदृष्ट्या व कायदेशी दृष्टीय योग्य असली तरी असे किरकोळ जादा शुल्क भरण्याचे कळविण्यासाठी जनमाहिती अधिकाराकडून पत्रव्यवहार होतो व अर्जदारा कडून असे शुल्क प्रदान केले नंतर प्रत्यक्षात माहिती पाठवण्यासाठी पुन्हा पोस्टाचा दाखला घेऊन पत्रव्यवहार करणे भाग पडते अशा कार्यवाहीत खर्ची पडणारे मनुष्यबळ,स्टेशनरी,कार्यालयीन वेळ तसेच टपाल खर्च इत्यादी विचारात घेता अशा किरकोळ रकमेच्या मागणीपेक्षा प्रथम पत्रातच संबंधितांना माहिती पुरविल्यास ते आर्थिक दृष्ट्या किफायदेशीर ठरेलच शिवाय प्रशासकीय दृष्टीनेही ते अधिक सोयीचे व मर्यादित मनुष्यबळ व संसाधनावरील ताण टाळणारे ठरू शकेल. तसेच सामान्य अर्जदारांसही त्यास हवी असणारी माहिती विना विलंब पुरविण्याचा हेतू साध्य होईल.
परंतु जनमाहिती अधिकाऱ्यांना कदाचित माहित अधिकाराचे ज्ञान व प्रशिक्षण नसल्याने असे उत्तरे देऊन शासनाचा ४० रूपयांचा नुकसान केले जात आहे. आणि विषेश म्हणजे जनमाहिती अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करताना माहिती अधिकाराचे लोगो व जनमाहिती अधिकाऱ्यांचे नावांचा विसर पडल्याचे दिसत आहे. अधिक माहिती घेण्यासाठी क” परिमंडळ अधिकारी संगीता खोमणे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी फोन उचलला नाही.
४० रूपये खर्च करून पत्र पाठवताना जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी त्यावेळीच विचार केला असता आणि त्याच पोस्टाच्या पत्रात माहिती दिली असती तर माहिती देण्याचे हेतू साध्य झाले असते, परंतु माहिती द्याची नसल्याने नवनवीन युक्ती लढवून पत्रव्यवहार केला जात आहे. खर तर अश्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांना कादयाचे प्रशिक्षण घेणे गरजेचे आहे.अजहर खान
