तत्कालीन पुणे शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक) यांच्यावर कारवाई करा.! राज्य माहिती आयोग

0
Spread the love

माहिती अधिकार कायद्याला केराची टोपली दाखवल्याप्रकरणी कारवाईचे आदेश

पुणे सिटी टाईम्स ( 𝙋𝘾𝙏 𝙉𝙀𝙒𝙎) प्रतिनिधी

पुणे शहरातील तत्कालीन शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक) डॉ गणपत मोरे यांनी माहिती अधिकार कायद्याला केराची टोपली दाखवल्याने राज्य माहिती आयुक्तांनी कारवाईची मागणी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभागाकडे केली आहे. माहिती अधिकार कायद्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावणारे व माहिती अधिकार कायद्याला सर्वाधिक केराची टोपली दाखविणारे शिक्षण विभाग आहे.

हकीकत अशी की समाजिक कार्यकर्ते अजहर खान यांनी पुणे हडपसर सय्यदनगर मधील आयडियल एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित यासीन ईनामदार माध्यमिक विद्यालय व अलजदीद उर्दू हायस्कूल मधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना वाटप करणाऱ्या वेतनाची माहिती जून २०१९ पासून व तसेच मानसेवी शिक्षकांना अदा करण्यात आलेल्या वेतनाची माहिती मागितली होती. ती माहिती मिळाली नसल्याने ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रथम अपील दाखल केले होते.

अपील दाखल केल्यानंतर जनमाहिती अधिकारी यांनी ६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी म्हणजे ४ महिन्यानंतर अलजदीद उर्दू हायस्कूलकडे वर्ग करण्यात आले होते. परंतु मुख्याध्यापक यांनी माहिती दिली नाही. राज्य माहिती आयुक्तांकडे अजहर खान यांनी दुतिय अपील दाखल केले होते. त्याची सुनावणीला देखील तत्कालीन डॉ गणपत मोरे शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक) हे अनुपस्थितीत होते. यामुळे राज्य माहिती आयुक्तांनी पुढील आदेश पारित केले आहे.

१) तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक कार्यालय, पुणे यांनी फार उशिराने माहिती अर्ज वर्ग करुन अधिनियमातील कलम ७ (१) चा भंग केलेला असल्याने त्यांचे विरुद्ध कलम २० मध्ये नमुद तरतूदीनुसार कार्यवाही का करण्यात येऊ नये? याचा लेखी आयोगास सादर करावा.२) तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा मुख्याध्यापक,अलजदीद उर्दू हायस्कूल, पुणे यांनी विहित मुदतीत माहिती न देऊन अधिनियमातील कलम ७ (१) चा भंग केलेला असल्याने त्यांचे विरुद्ध कलम २० मध्ये नमुद तरतूदीनुसार कार्यवाही का करण्यात येऊ नये? याचा लेखी आयोगास सादर करावा.

३) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांना आदेशित करण्यात येते की, तत्कालीन प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी प्रथम अपिलावर सुनावणी न घेऊन, आदेश पारीत न करून अधिनियमा तील कलम १९(६) तसेच शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक क्र.केंमाअर्ज-२००७/११८२ प्र.क्र.६५/ ०७/६ (मा.अ) दि.१२/१२/ २००७ व परिपत्रक क्र.केंमाअर्ज- २००७/७४ /प्र.क्र.१५४/ ०७/०६ दि. ३१/३/२००८ मधील तरतुदींचे उल्लंघन केलेले असल्याने त्यांचेविरुद्ध सदर सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी.

४) विभागीय शिक्षण उपसंचालक,पुणे विभाग, पुणे यांना सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०१५/प्र.क्र. (२२२/१५)/सहा, दिनांक ०१/१२/२०१५ नुसार असे आदेश देण्यात येत आहेत की,प्रकरणी आयोगास कोणतीही पूर्वसूचना न देता अथवा पूर्व परवानगी न घेता तत्कालिन प्रथम अधिकारी द्वितीय अपील सुनावणीस अनुपस्थित राहिले असल्याने त्यांच्या विरुध्द शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. संकीर्ण २०१५/प्र.क्र. (२२२/१५)/सहा, दिनांक ०१/१२/२०१५ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी.व कार्यवाही अहवाल सादर करण्याचे आदेशात नमूद केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here