भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांवर राज्य माहिती आयुक्तांनी ओढले ताशेरे..!

0
Spread the love

माहिती न देण्याचा सपाटाच भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाने लावलाय?

पुणे सिटी टाईम्स ( PCT NEWS) प्रतिनिधी.

पुणे : भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी माहिती अधिकार कायदाच धाब्यावर बसविल्याने राज्य माहिती आयोगाने अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले आहे.माहिती अधिकारात साधी सोपी माहिती मागून ही माहिती न देण्याचेच उदिष्ट भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाचे दिसून येत आहे. असे बरेच प्रकरणातील माहिती अधिकार अर्जाला केराची टोपली दाखवण्यात भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालय अग्रेसर आहे.

भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयातील प्रभाग क्रमांक १८ व १९ मधील सन २०२० ते सन २०२२ पर्यंत १० लाखांची व त्या पुढची विकेंद्रीकरणातून करण्यात आलेल्या विकास कामांची माहिती अजहर खान यांनी मागितली होती. ती माहिती कमीत कमी १० दिवस किंवा ३० दिवसात माहिती देणे बंधनकारक असताना, माहिती देण्यास जनमाहिती अधिकारी सिमरन पिरजादे यांनी टाळाटाळ केली.

खान यांनी प्रथम अपील दाखल केल्याने प्रथम अपीलाची सुनावणी प्रविण शिंदे यांनी घेतली. आणि खान यांचे पत्र उपायुक्त झोन क्रमांक ५, यांच्याकडे वर्ग केल्याचे सांगितले. परंतु खान हे उपायुक्त झोन ५,कडे गेले असता सदरील पत्र त्यांच्या अभिलेखावर आले नसल्याचे दिसले, अजहर खान यांनी दुतिय अपील दाखल केले होते. त्या संदर्भातील सुनावणी आज ८ ऑगस्ट २०२३ रोजी राज्य माहिती आयुक्त समीर सहाय्य यांच्याकडे झाली.

आयोगानी प्रश्ननांचा भाडीमार केल्याने सुनावणीत उपस्थित असलेले जनमाहिती अधिकारी सिमरन पिरजादे, तत्कालीन प्रथम अपील अधिकारी प्रविण शिंदे, भवानी पेठ क्षेत्रीय अधिकारी अस्मिता तांबे- धुमाळ या अधिकाऱ्यांची बोबडीच वळाली. या लोकांना आयोगा समोर उत्तरच देता आले नाही.

आयोगाने विचारल्यावर सिमरन पिरजादे हया म्हणाल्या की, आम्ही उपायुक्त झोन ५, यांना वर्ग केले आहे. त्यांनी माहिती नाही दिली. तेव्हा आयोगाने विचारले उपायुक्त कोण आहेत. पिरजादे यांनी उत्तर दिले की,अविनाश सपकाळ आहेत. तेव्हा आयोगाने ताशेरे ओढत अविनाश सपकाळ यांना देखील दंड करणार असल्याचे सांगितल्याने सर्वांच्या चेहऱ्यावर घाम फुटला होता.

तर अजहर खान यांनी आयोगासमोर सांगितले जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी यांच्यावर देखील दंडात्मक कारवाई करावी. अजहर खान म्हणाले भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाकडून वारंवार कायद्याची पायमल्ली केली जाते. माहिती देण्या योग्य असताना दिली जात नाही. माहिती अधिकार अर्ज वेळेवर निकाली काढले असतेतर भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाची आब्रु वेशीवर टांगली गेली नसती.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here