पुणे सिटी टाईम्स प्रतिनिधी
पुणे : शहरातील बांधकाम क्षेत्रात शासकीय नियमांची पायमल्ली करणाऱ्यांविरोधात महसूल विभागाने अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. बिबवेवाडी-लुलानगर रस्त्यावरील बहुचर्चित ‘ऑरा कलेक्टिव्ह’ (Aura Kollective) या बांधकाम प्रकल्पाला प्रशासनाने जोरदार दणका दिला आहे. प्रकल्पाच्या जागेवर ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाणावर अवैध गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर महसूल विभागाने तब्बल १ कोटी १ लाख ८६ हजार ८९ रुपयांचा दंड ठोठावला असून, ही रक्कम तत्काळ शासकीय तिजोरीत जमा करण्याचे थेट आदेश पुणे शहर तहसीलदारांनी दिले आहेत. हा संपूर्ण प्रकार माहिती अधिकारातून (RTI) उघडकीस आला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
मौजे बिबवेवाडी येथील सर्वे नंबर ६०४/१, ६०५, ६०८, सीटीएस नंबर ३४३४ व ३४३५, प्लॉट नंबर ९५ व ९६ येथे ‘ऑरा कलेक्टिव्ह’ या मोठ्या गृहप्रकल्पाचे बांधकाम सुरू आहे. या बांधकामासाठी ‘ऑरा कलेक्टिव्ह’चे विशाल विलास जैन यांनी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांकडून ३,९६० ब्रास इतक्या मर्यादेत रितसर गौण खनिज उत्खननाची परवानगी घेतली होती.
परंतु, संबंधित ठिकाणी परवानगीपेक्षा कितीतरी पट अधिक उत्खनन झाल्याची तक्रार प्रशासनाकडे आली. त्यानुसार मंडलाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामा अहवाल सादर केला. त्यानंतर ८ एप्रिल २०२६ रोजी ईटीएस (ETS) मोजणी करण्यात आली. या मोजणीमध्ये एकूण ५,९११.३८५ ब्रास उत्खनन झाल्याचे समोर आले. म्हणजेच परवानगीपेक्षा तब्बल १,९५१.३५८ ब्रास अधिक अवैध गौण खनिज** उपसल्याचे थेट निष्पन्न झाले.
तहसीलदारांचा कडक बडगा; सुनावणीला गैरहजर राहणे भोवले!
या गंभीर उल्लंघनानंतर प्रशासनाकडून विकासक विशाल जैन यांना नोटीस बजावून सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, संधी देऊनही विशाल जैन सुनावणीस गैरहजर राहिले.
याची गंभीर दखल घेत पुणे शहर तहसीलदार अस्मिता माने यांनी कडक पवित्रा घेतला. शासकीय महसुलाचे नुकसान आणि विनापरवाना गौण खनिजाची परस्पर विल्हेवाट लावल्याप्रकरणी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार कारवाई करत ‘ऑरा कलेक्टिव्ह’ला तब्बल १ कोटी १ लाख ८६ हजार ८९ रुपयांचा दंड ठोठावला. ही दंडात्मक रक्कम विहित मुदतीत न भरल्यास कायदेशीर कारवाईसह प्रकल्पस्थळी जप्तीची प्रक्रिया राबवण्याचा इशाराही प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रात खळबळ
पुणे आणि उपनगरांमध्ये सुरू असलेल्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये रॉयल्टी बुडवून रात्रीच्या अंधारात डंपरमधून गौण खनिजाची विल्हेवाट लावण्याचे प्रकार सर्रास घडत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या पार्श्वभूमीवर बिबवेवाडी-लुलानगर सारख्या उच्चभ्रू परिसरातील नामांकित प्रकल्पावर झालेली ही कोट्यवधींची दंडात्मक कारवाई इतर नियमबाह्य बांधकाम व्यावसायिकांसाठी धोक्याची घंटा मानली जात असून, पुण्यातील रिअल इस्टेट वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
