“आजचा ‘विनापरवाना होर्डिंगरत्न’ पुरस्कार त्या महाशयांना, ज्यांनी परवान्याशिवाय होर्डिंग उभारून नियमांना सलाम नाही, तर थेट रामराम केला!”
पुणे सिटी टाईम्स प्रतिनिधी
“आजचा ‘बिनपरवाना होर्डिंगरत्न’ पुरस्कार त्या महाशयांना, ज्यांनी परवान्याशिवाय होर्डिंग उभारून नियमांना सलाम नाही, तर थेट रामराम केला!”
खराडी परिसरात गावठाण, सार्वजनिक रस्ते, तसेच विविध सरकारी जागांवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होर्डिंग उभारण्यात आल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे. संबंधित होर्डिंगधारकांना होर्डिंग नियमावलीची माहिती नाही की ती जाणीवपूर्वक डावलली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
या अनधिकृत होर्डिंगमुळे पुणे महानगरपालिकेच्या महसुलाचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे बोलले जात आहे. परवाना शुल्क, नूतनीकरण शुल्क आणि इतर आकारणी टाळून काही जण नियमबाह्य पद्धतीने व्यवसाय करत असतील, तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे.
याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत होर्डिंग उभे राहत असताना संबंधित यंत्रणेचे लक्ष त्याकडे का जात नाही? प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे का, की या मौनामागे अन्य काही कारण आहे? अशी चर्चा नागरिकांमध्ये रंगू लागली आहे. अशा परिस्थितीत पारदर्शक आणि निष्पक्ष कारवाईची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, पुणे महानगरपालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाकडून या अनधिकृत होर्डिंगविरोधात सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी कारवाई का होत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. संबंधित उपायुक्तांनी खराडी परिसरातील सर्व होर्डिंगची प्रत्यक्ष पाहणी करून कोणते होर्डिंग वैध आणि कोणते बिनपरवाना आहेत, याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
याचबरोबर पुढील प्रश्नांचीही उत्तरे प्रशासनाने स्पष्ट करावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे:
– खराडी परिसरात एकूण किती वैध आणि किती अनधिकृत होर्डिंग आहेत?
– सरकारी जागा, रस्ते आणि गावठाण भागातील अनधिकृत होर्डिंगवर आजपर्यंत किती कारवाई झाली?
– महसुलाच्या नुकसानीस जबाबदार व्यक्ती किंवा अधिकारी कोण?
– अनधिकृत होर्डिंग उभारणाऱ्या तथाकथित “हुकुमशहा”ला नेमका कोणाचा पाठिंबा आहे?
– नियमांचे पालन करणाऱ्यांपेक्षा नियम मोडणाऱ्यांनाच अभय का मिळत आहे?
- महापालिकेने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी आणि महसुलाचे नुकसान रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. क्रमशः
