पुणे : कोंढव्यात महापालिकेची कारवाई ठरली ‘दिखाऊपणा’? अधिकारी परतताच दत्ता महाडिकांचे बेकायदेशीर बांधकाम पुन्हा सुरू; कमकुवत इमारतीमुळे जीवितहानी झाल्यास जबाबदार कोण?

नैसर्गिक नाल्यावर अतिक्रमण; पूरस्थितीचा धोका

पुणे (विशेष प्रतिनिधी)

पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून अनधिकृत बांधकामांवर होत असलेल्या कारवाईचे गांभीर्य नेमके किती, असा प्रश्न कोंढवा बुद्रुक येथील एका घटनेमुळे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.सर्वे नंबर १ गल्ली नंबर ११ कोंढवा बुद्रुकमधील लक्ष्मीनगर,भगवा चौक येथे दत्ता महाडिक यांच्या बेकायदेशीर बांधकामावर महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने नुकताच हातोडा चालवला. मात्र, पथकाची पाठ फिरताच अवघ्या काही तासांत तिथे पुन्हा जोमाने काम सुरू झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

नेमकी घटना काय?

लक्ष्मीनगर परिसरातील भगवा चौकात चालू असलेल्या या मोठ्या अनधिकृत बांधकामाबाबत स्थानिक नागरिकांनी वारंवार तक्रारी नोंदवल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन अखेर महापालिकेचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी बांधकामावर कारवाईचा बडगा उगारला. कारवाईमुळे परिसरातील नागरिकांना महापालिकेच्या तत्परतेचे कौतुक वाटले खरे; पण हा आनंद फार काळ टिकला नाही.

पथक साहित्य आणि वाहने घेऊन निघून गेल्यानंतर काही वेळातच संबंधित जागेवर पुन्हा मजूर दाखल झाले आणि तोडलेले बांधकाम पुन्हा उभे करण्याचे काम वेगाने सुरू करण्यात आले. कारवाईच्या नावाखाली केवळ दर्शनी भागावर किरकोळ तोडफोड करून अधिकाऱ्यांनी हात झटकले का, असा थेट सवाल आता उपस्थित होत आहे.

कमकुवत बांधकाम ठरतेय ‘टाइम बॉम्ब’; दुर्घटनेला जबाबदार कोण?

महापालिकेने केलेल्या तोडकामामुळे या इमारतीचा मूळ ढाचा (स्ट्रक्चर) आधीच कमकुवत झाला आहे. अर्धवट तोडफोड केलेल्या, तडे गेलेल्या आणि असुरक्षित झालेल्या याच धोकादायक बांधकामावर आता पुन्हा नवीन मजले किंवा भिंती उभारल्या जात आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या हे बांधकाम अत्यंत धोकादायक बनले असून, भविष्यात येथे मोठी दुर्घटना घडण्याची किंवा संपूर्ण इमारत कोसळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

अशा परिस्थितीत स्थानिक नागरिकांकडून अत्यंत गंभीर सवाल विचारले जात आहेत:

* भविष्यात ही कमकुवत इमारत कोसळून निष्पाप नागरिकांचा बळी गेल्यास किंवा मोठा अपघात घडल्यास त्याची थेट जबाबदारी कोणाची?

* कायद्याला न जुमानणारे दत्ता महाडिक यासाठी जबाबदार असतील का?

* की दुर्लक्ष करणारे पालिकेचे संबंधित अधिकारी आणि या बांधकामाला मूक पाठिंबा देणारे स्थानिक आमदार-नगरसेवक या संभाव्य दुर्घटनेचे पाप आपल्या माथ्यावर घेणार?

कायद्याला केराची टोपली; पाठबळ नेमके कोणाचे?

एकीकडे सर्वसामान्य नागरिकांच्या साध्या छतावरही नियमांचे बोट ठेवणारी महापालिका अशा उघड आणि धोकादायक अनधिकृत बांधकामांवर केवळ ‘दिखाऊ’ कारवाई का करते, असा संताप नागरिक व्यक्त करत आहेत. कारवाईची साधी भीतीही संबंधितांच्या मनात उरलेली नाही.

या संपूर्ण प्रकारामुळे स्थानिक वर्तुळात अनेक संशयास्पद चर्चांना उधाण आले आहे:

* महापालिकेची कारवाई केवळ कागदोपत्री नोंद दाखवण्यासाठी आणि तक्रारदारांची तोंडे बंद करण्यासाठीच होती का?
* कारवाईनंतर त्याच जागेवर पुन्हा काम सुरू करण्याचे धाडस संबंधितांमध्ये कुठून येते?
* या बेकायदेशीर बांधकामाला महापालिकेच्या संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे मूकसमर्थन आहे की स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे (आमदार-माजी नगरसेवक) राजकीय अभय?

नैसर्गिक नाल्यावर अतिक्रमण; पूरस्थितीचा धोका

संबंधित बांधकामाचा मोठा भाग थेट नैसर्गिक पाण्याच्या नाल्यावरच घुसवण्यात आला आहे. नाल्याचा नैसर्गिक प्रवाह रोखून किंवा तो अरुंद करून सिमेंट-काँक्रीटचे जाळे विणले जात असल्याने, पावसाळ्यात आजूबाजूच्या रहिवासी वस्त्यांमध्ये पाणी शिरून कृत्रिम पूरस्थिती निर्माण होण्याचा थेट धोका निर्माण झाला आहे. पर्यावरणाचे आणि जलनिःसारणाचे सर्व नियम पायदळी तुडवून नाल्यावरच ताबा मिळवण्याचे हे दुस्साहस सुरू असतानाही यंत्रणा मूग गिळून गप्प का, असा सवाल संतप्त स्थानिक नागरिक करत आहेत.

ठोस कारवाई आणि गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झाल्यानंतर तिथे पुन्हा बांधकाम उभे राहत असल्यास संबंधितांवर थेट एमआरटीपी कायद्यांतर्गत (MRTP Act) फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. मात्र, कोंढव्यातील या प्रकरणात अशी कोणतीही कठोर पावले उचलल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे एखादी मोठी मानवनिर्मित दुर्घटना घडण्यापूर्वीच महापालिका आयुक्त आणि वरिष्ठ पोलीस प्रशासन या बेकायदेशीर बांधकामावर कायमस्वरूपी हातोडा चालवणार का, आणि संबंधितांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करणार का, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे. क्रमशः