चार स्वतंत्र मान्यतांचे ‘पाटपोट’ रोखण्याची स्पष्ट अट; परवाना निरीक्षकांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात!
आता प्रश्न होर्डिंगचा नाही; प्रश्न आहे महापालिकेच्या आदेशांची किंमत किती आणि प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाची मर्यादा कुठे?
पुणे सिटी टाईम्स प्रतिनिधी
पुणे: पुणे महानगरपालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फाईलवर घालून दिलेल्या विशेष अटी केवळ शोभेपुरत्याच आहेत का, असा संतापजनक प्रश्न संगमवाडीतील वादग्रस्त होर्डिंग प्रकरणामुळे ऐरणीवर आला आहे. “संबंधित होर्डिंगला चार वेगवेगळ्या मान्यता देऊन त्याचे ‘पाटपोट’ (Back-to-Back/विभाजन) करू नये,” अशी अतिरिक्त आयुक्त (इस्टेट) डॉ. प्राजित नायर यांची स्पष्ट लेखी अट असतानाही, आकाशचिन्ह विभागाच्या घुले रोड क्षेत्रीय कार्यालयातील परवाना निरीक्षकांनी या अटीला थेट हरताळ फासल्याचे समोर येत आहे.
आदेश वरिष्ठांचा; मग अंमलबजावणीत डोळेझाक कोणासाठी?
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घातलेली विशेष अट आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर उभारलेले होर्डिंग—यात प्रचंड मोठी तफावत दिसून येत आहे. या मंजुरी प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले की नाही, याचा खुलासा करण्याऐवजी क्षेत्रीय कार्यालय गप्प का, असा थेट सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. जर परवानगी पूर्णपणे नियमानुसार आहे, तर मग प्रत्यक्ष स्थळपाहणी अहवाल आणि मंजुरीची कागदपत्रे सार्वजनिक का केली जात नाहीत?
‘पुणे सिटी टाईम्स’च्या वृत्तानंतर खळबळ; खुलाशाऐवजी पळवाट!
‘पुणे सिटी टाईम्स’ने गेल्या आठवड्यात या बेकायदेशीर वाटणाऱ्या होर्डिंगचे वास्तव चव्हाट्यावर आणले होते. या वृत्तानंतर एका परवाना निरीक्षकाने फोन करून “आम्ही काहीही चुकीचे करत नसून सर्व काही नियमानुसारच सुरू आहे,” असा दावा करत स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रतिनिधीने प्रभागात प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली असता, वस्तुस्थिती पूर्णपणे वेगळी असल्याचे स्पष्ट दिसून आले.
याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी परवाना निरीक्षक कमलेश प्रधान यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी फोन उचलला नाही. त्यानंतर त्यांना व्हॉट्सअ‍ॅपवर “सदर होर्डिंग अतिरिक्त आयुक्तांच्या विशेष अटीनुसार आहे का?” असा थेट प्रश्न विचारला असता, त्यांनी उत्तर देणे सोयीस्करपणे टाळले.
दुसरीकडे, दुसरे परवाना निरीक्षक निलेश रायरीकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी “हो, हे काम नियमानुसारच आहे,” असा दावा केला. त्यामुळे आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो की—परवाना निरीक्षकांना महापालिकेचे नियमच माहिती नाहीत, त्यांचे ज्ञान तोकडे पडत आहे, की होर्डिंगधारकाला अभय देण्यासाठी जाणीवपूर्वक नियमांवर पांघरूण घातले जात आहे?
प्रशासनाला ५ थेट सवाल; उत्तरे कागदपत्रांसह द्या! अतिरिक्त आयुक्तांच्या विशेष अटीचे तंतोतंत पालन झाले आहे का?
चार स्वतंत्र मान्यतांचे ‘पाटपोट’ रोखण्याची अट असताना प्रत्यक्षात काय मंजूर झाले?
संबंधित परवाना निरीक्षकांनी सादर केलेल्या स्थळपाहणी अहवालात नेमकी कोणती नोंद आहे?
अटींचे उल्लंघन झाले असल्यास कागदपत्रे पुढे सरकवणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होणार?
नियमबाह्य कामाची सखोल चौकशी करून अहवाल जाहीर करण्याची हिंमत प्रशासन दाखवणार का?
सामान्य पुणेकरांच्या घराचे किंवा दुकानाचे किरकोळ शेड असले तरी तात्काळ कारवाईचा बडगा उगारणाऱ्या महापालिकेची ही आक्रमकता अशा बड्या होर्डिंगधारकांच्या आणि संशयास्पद परवान्यांच्या वेळी का बोथट होते? वरिष्ठांचे आदेश केवळ कागदावर आणि प्रत्यक्षात सोयीनुसार सूट, असा हा सावळागोंधळ सुरू असून या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे. (क्रमशः)
