पुणे सिटी टाईम्स प्रतिनिधी
पुणे महानगरपालिकेच्या कसबा पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाचा (भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालय) भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. गरीबांवर कारवाईचा फास तर श्रीमंत किंवा प्रभावशालींना अभय, असा प्रकार घडत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
रस्ता पेठेतील अपोलो थेटरसमोर पुणे महानगरपालिकेने केवळ मोजक्या स्थिर हातगाडीवाल्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र प्रत्यक्षात २६ पेक्षा जास्त हातगाड्या बेकायदेशीरपणे व्यवसाय करत असल्याचे दिसून आले आहे.
कसबा पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर हातगाड्यांचा धंदा राजरोसपणे सुरू असताना अतिक्रमण निरीक्षक काय करत आहेत, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. अतिक्रमण निरीक्षक आणि हातगाडीवाल्यांमध्ये साटेलोटे असल्यामुळे कारवाई थंडावली असल्याचा आरोप होत आहे.
तक्रार आली की ‘शो’ कारवाई, मग हप्ता चालू?
एखादी तक्रार किंवा बातमी आली की केवळ देखावा करण्यासाठी कारवाई दाखवली जाते आणि पुन्हा सर्वकाही पूर्ववत होते, असा प्रकार सुरू असल्याचे स्थानिक नागरिक सांगतात. गेल्या तीन महिन्यांपासून या ठिकाणी कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. नागरिकांनी संताप व्यक्त करत म्हटले, “परिसर अतिक्रमणमुक्त करता येत नसेल तर अधिकाऱ्यांनी खुशाल राजीनामा द्यावा.”
निरीक्षकांची टाळाटाळ
गेल्या तीन दिवसांपासून अतिक्रमण निरीक्षक निलेश चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी अधिकृत परवानाधारकांची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. ही टाळाटाळ का केली जाते, हे पुणेकरांना चांगलेच समजते, असे नागरिक म्हणतात.
राजकीय दबावाखाली अधिकारी? मग तो राजकीय दबाव टाकणारा कोण?
माहिती घेतली असता, अतिक्रमण निरीक्षक निलेश चव्हाण यांनी सांगितले की, परवानगी असलेल्या मोजक्या जागांवरही राजकीय कार्यकर्ते वावरत असतात. कारवाई करण्यासाठी गेल्यास अरेरावी आणि राजकीय दबावाचा सामना करावा लागतो.“अधिकारी पगार महापालिकेकडून घेतात की राजकीय नेत्यांकडून?” असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. क्रमशः
