पुणे सिटी टाईम्स; प्रतिनिधी.नुकत्याच झालेल्या पुणे महानगर पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बाकडे, बादल्या आणि पिशव्यांच्या खरेदीवरील बंदी हटवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे, यासाठी तब्बल १६ कोटी २० लाख रुपये पालिकेला मोजावे लागणार आहे. यापूर्वीही अशी खरेदी वादाच्या भोव-यात सापडली होती. अशा प्रकारची खरेदी आणि वाटप योग्य नाही.( Vijay kumbhar news)
शासन परिपत्रक क्र.एएमसी १४२००/२२६४/प्रक्र १४४/नवि – २४ दिनांक २६ फेब्रुवारी २००१ च्या परिशिष्ट ‘ब’ नुसार खाजगी संस्थांची / सहकारी संस्थांची तसेच वैयक्तिक लाभधारकांची कामे किंवा खाजगी सहकारी संस्थांना अनुदान अशा बाबींसाठी नगरसेवकांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक तत्वात बसत नाहीत. परंतु जे राजकारणी कायदे नियम मानत नाहीत ते मार्गदर्शक तत्वांना काय किंमत देणार?
पुणे महापलिकेतील बाकडे, पिशव्या, बादल्या खरेदीचा इतिहास फारसा गौरवशाली नाही. यापूर्वी पुणे महापालिकेतील ( Pune corporation) स्थानिक विकास निधीतून खरेदी केलेल्या बादल्यांची विक्री चक्क अंदमानला विक्री होत असल्याची उघडकीस आले होते. त्यानंतर काही नसते उदयोग करणा-या सामाजिक संघटनांनी या प्रकाराच्या चौकशीची मागणी केली होती. खरेतर अशा प्रकरणात मूळात चौकशीसारखे काही नसते.पुणे महापालिकेतील इतर घोटाळ्यांच्या तुलनेत हा प्रकार म्हणजे ‘दर्या मे खसखस’ असतो.
परंतु दरोडा घातला तरी भुरटेगिरीची सवय सुटता सुटत नाही. स्वयंसेवी संस्थांच्या मागणीनुसार प्रत्येक घोटाळ्याची चौकशी करायची झाली तर महापालिकेच्या अधिका-यांना दुसरे कामच उरणार नाही.
पालिकेच्या पदाधिका-यांना आणि अधिका-यांना किती कामे असतात ?
◆ वाढीव दराची पुर्वगणन पत्रके तयार करायची असतात.◆ सोयीच्या ठेकेदाराला काम मिळण्यासाठी अनुकुल अशा निविदा अटी तयार करायच्या असतात. ◆ त्यातूनही कोणी उपटसुंभाने निविदा भरलीच तर तो बाद कसा होइल याची दक्षता घायची असते. ◆ निविदेप्रक्रिये बददल कोणत्याही मिटींग मध्ये गैरसोयीचे प्रश्न विचारले न जाता निविदा कशी मंजूर होइल याची काळजी घ्यायची असते. ◆ कितीही निकृष्ट काम केले तरी त्याकडे प्रयत्नपूर्वक दुर्लक्ष करायचे असते. ◆ ठेकेदाराला व्यवस्थित आणि वेळच्या वेळी, कधी कधी वाढीव आणि कधी कधी काम न करतासुद॒धा बीले मिळतील याची दक्षता घ्यायची असते. असे खरमरीत पत्र कुंभार यांनी दिले आहे.
तर इतकी कामे असताना कोणत्याही अधिका-याच्या मागे चौकशीचे नसते झेंगाट लावून कसे चालेल?शिवाय पालिकेच्या प्रथेप्रमाणे चोकशी करायची झाली तर चौकशीच्या आधी संबधितांना निर्दोष कसे सोडवायचे याचा मार्ग तर सापडला पाहिजे. असे ते म्हणाले आहे.ज्यावर्षी या बादल्या अंदमानला सापडल्या त्यावर्षी योगायोगाने पालिकेचे पदाधिकारी आणि अधिकारी एकाच वेळी कोरियाच्या दौ-यावर गेले होते.
त्यावरून असा निष्कर्ष निघतो की पालिकेच्या खर्चाने खरेदी केलल्या वस्तूंवर स्वत:चे नाव कोरून त्या जनतेला देऊन तीला उपकृत करण्याचे प्रगत तंत्रज्ञान कोरियाला शिकविण्यासाठी या बादल्या खरेदी केल्या असाव्यात.एका पदाधिका-याने पालिकेच्या बादल्यांची अंदमानच्या रस्त्यावर विक्री होत असल्याचे दिसले,
म्हणून त्यांनी दौ-यावरून परतताच त्याबाबत आयुक्तांकडे तक्रार केली. मात्र परिस्थिती लक्षात आल्याने त्यांनी आपल्या तक्रारीचा पाठपुरावा केला नाही आणि अर्थातच पुढे त्याची चौकशीही झाली नाही. तसेच या दौ-यानंतर पालिकेच्या अधिका-यांनी दिलेला अभ्यास अहवालही बादल्यांइतकाच त्याकाळी गाजला होता.
आता नव्याने यावेळी खरेदी केल्या जाणा-या बादल्या,बाकडी आणि पिशव्या यांना पाय फुटतात की पंख हे लवकरच लक्षात येईल. विजय कुंभार यांचे खरमरीत पत्र सोशल मिडियावर चांगलेच व्हायरल होत आहे.
