सूर्य मावळल्यानंतर गौण खनिज उत्खनन करणे बेकायदेशीर, परंतु सर्व नियम धाब्यावर,
एका मंत्र्याचा पाठबळ असल्याची माहिती.
पुणे सिटी टाइम्स (PCT) प्रतिनिधी
पुण्यातील येरवडा येथील वाहतूक पोलिस उपायुक्त कार्यालयाशेजारी, सिटी सर्व्हे नंबर २२२/१, शासकीय बंगला नंबर १, समता नगर येथे मोठ्या प्रमाणात गौण खनिज उत्खननाचे काम सुरू आहे. मात्र, या ठिकाणी गौण खनिज उत्खननासंदर्भातील नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या आहेत.महसूल अधिनियमानुसार, सूर्य मावळल्यानंतर गौण खनिज उत्खनन आणि त्याची वाहतूक करणे बेकायदेशीर आहे. परवानगी असली तरी रात्रीच्या वेळी उत्खनन करण्यास मनाई आहे. तरीही, गेल्या काही महिन्यांपासून या ठिकाणी रात्रीच्या वेळी गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतूक केली जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
सदर ठिकाणी एका शासकीय इमारतीचे बांधकाम प्रस्तावित आहे, त्यासाठी हे खोदकाम सुरू आहे. मात्र, या कामासाठी परवानगी आहे की नाही, याबाबत स्पष्ट माहिती मिळाली नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून टाळाटाळीची उत्तरे मिळाली. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हे खोदकाम एका मंत्र्याच्या नातेवाइकाद्वारे केले जात आहे.
यामुळे मंत्र्याच्या जवळच्या व्यक्तींकडूनच शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप आहे.रात्रीच्या वेळी गौण खनिज उत्खनन होत असताना महसूल यंत्रणा गप्प का आहे? या प्रकरणाची सखोल चौकशी पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले करतील का? असे प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केले आहेत.
महसूल विभागाची कायदेशीर भूमिका:
महाराष्ट्रात गौण खनिजांचे उत्खनन आणि नियमन महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ (आणि त्यातील २०२१ च्या सुधारणा) अंतर्गत होते. यानुसार:
महसूल विभाग (तहसीलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी) हे उत्खननासाठी परवानग्या (ट्रान्सपोर्ट परमिट, पास) देतात आणि अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी जबाबदार असतात.रात्रीच्या वेळी (किंवा अपरात्री) होणारे उत्खनन सामान्यतः अवैध मानले जाते, कारण ते पारदर्शक नसते आणि पर्यावरणीय नुकसान करते. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ४८(७) आणि ४८(८) अंतर्गत बाजारभावाच्या तिप्पट दंड आकारता येतो. तसेच, जप्ती, वाहन सील आणि गुन्हा दाखल करता येतो.
अवैध वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना महसुली अधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार दिले आहेत.
प्रत्यक्षात काय होत आहे?
कारवाईचे उदाहरणे: महसूल विभागाने अनेक ठिकाणी दंड आकारले आहेत. उदाहरणार्थ, २०२५ मध्ये पाटण तालुक्यात (सातारा जिल्हा) रात्री-अपरात्री मुरूम उत्खनन करणाऱ्या २० जणांना २० लाख ५८ हजार रुपयांचा दंड केला गेला. यात एका दिल्लीच्या कंपनीला १३.५६ लाखांचा दंड झाला. हे दर्शवते की विभाग सक्रिय आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात २०२५ मध्ये महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली, ज्यात अवैध मुरुम उत्खनन (रेल्वे मार्गासाठी) रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही, डेपो तपासणी आणि तातडीने दंडवसुलीचे निर्देश दिले गेले.
नवी मुंबईतील उलवे विमानतळ प्रकल्पात अवैध गौण खनिज विक्री प्रकरणात महसूल मंत्र्यांनी पाचपट दंडाचे आदेश दिले, ज्यात शेकडो कोटींची फसवणूक झाल्याचा संशय आहे.
