अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी होणार का?
पुणे सिटी टाइम्स प्रतिनिधी
पुणे शहरातील महसूल विभागात भ्रष्टाचाराची किड आता हायटेक स्वरूपात रुजत असल्याचे समोर आले आहे. तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी १००-२०० रुपये जमा करणे ही जुनी पद्धत आता मागे पडली असून, आज मोठ्या प्रमाणात लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
दोन्ही दिवसांपूर्वी शिवाजीनगर येथील तलाठी आश्विनी कोकाटे आणि मधुकर मुंडे कोतवाल यांच्यावर १० लाख रुपयांच्या लाच प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. मात्र सूत्रांच्या मते हे दोघे केवळ ‘लहान मासे’ आहेत. त्यांच्यावर बसलेल्या अधिकाऱ्यांना दर महिन्याला लाखो रुपयांचा ‘मलिदा’ पोहोचवला जात असल्याची गंभीर माहिती समोर आली आहे.
परवानगी देतानाही भ्रष्टाचार बोकाळला
बांधकाम व्यावसायिकांना गौण खनिज उत्खननासाठी परवानगी हवी असते. अशा वेळी नायब तहसीलदार स्थळ पाहणी करतात आणि त्यानंतर ‘रेट कार्ड’ आर्किटेक्टच्या माणसाकडे सोपवले जाते. या रेट कार्डमध्ये ३० हजार रुपयांपासून सुरू होणारी रक्कम लाखो रुपयांपर्यंत पोहोचते. ही रक्कम दिल्याशिवाय काम होत नसल्याचे जाणकारांनी सांगितले आहे. यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हिस्सा आहे की नाही, हा प्रश्न आता चर्चेत आहे.
रात्रीचे उत्खनन आणि अधिकाऱ्यांची निद्रा
परवानगीपत्रामध्ये स्पष्ट नमूद केलेले असते की, सूर्य मावळल्यानंतर गौण खनिज उत्खनन किंवा वाहतूक करू नये. मात्र पुणे शहरात रात्रीही राजरोसपणे उत्खनन सुरू असते. तक्रारदाराने पुराव्यांसह तक्रार केली तरी तलाठी, मंडळ अधिकारी किंवा तहसीलदार फोनही उचलत नाहीत. सकाळी तक्रार आली तर तलाठी किंवा मंडळ अधिकाऱ्यांना पाठवले जाते. ते ‘एमाने-ऐतबाराने’ मोजणी करून ५-१० हजाराचा बंडल घेऊन येतात आणि “परवानगी आहे, मर्यादेत उत्खनन झाले आहे, मुदत संपलेली नाही” असा अहवाल तहसीलदारांकडे पाठवतात. तहसीलदारही त्यावर शेरा मारून फाईल बंद करतात, अशी माहिती आहे.रात्रीच्या अवैध उत्खननाचे व्हिडिओ, फोटो असे पुरावे असतानाही जेसीबी, पोकलेन, डंपर यांसारखी यंत्रसामग्री का जप्त केली जात नाही, असा गंभीर प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. कामचुकारपणा हा गंगाजळी मिळवण्यासाठीच केला जात असल्याचा आरोपही केला जात आहे.
नियम काय सांगतात?
गौण खनिज (खडी, मुरुम, दगड इ.) वाहतुकीसाठी Geo-fencing, CCTV, वाहनांवर GPS आणि महाखनिज पोर्टलवरील e-TP असे नियम आहेत. अवैध उत्खनन किंवा वाहतूक आढळल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ४८ नुसार कठोर कारवाईची तरतूद आहे. त्यात: खनिजाच्या बाजारमूल्याच्या ५ पट (काही प्रकरणांत १० पट) दंड
खनिज, यंत्रसामग्री (जेसीबी, पोकलेन) आणि वाहने जप्त
पहिल्यांदा परवाना ३० दिवस निलंबित + वाहन अटक
दुसऱ्यांदा ६० दिवस निलंबित भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत फौजदारी कारवाई वीजपुरवठा खंडित, परवाना रद्द आणि महसूल वसुली तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी ही कारवाई करू शकतात. २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार अवैध वाळू आणि गौण खनिज प्रकरणांत फौजदारी कारवाईवर विशेष भर देण्यात आला आहे.प्रश्न आहे की, या हायटेक भ्रष्टाचाराच्या साखळीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी होणार का? क्रमशः
