पुणे सिटी टाईम्स प्रतिनिधी
पुणे : गंगाधाम चौकातील हिलव्ह्यू परस्पेक्टिव्ह रिअलिटीच्या प्रकल्पात अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि टेकडी फोडण्याच्या प्रकरणाने पुन्हा एकदा प्रशासनाला हादरवून सोडले आहे. सर्वे नंबर ५७९ व ५८०, मौजे बिबवेवाडी येथे स्टार कन्स्ट्रक्शनकडून चालवण्यात येत असलेल्या या कामात रात्रीच्या अंधारात होणारे उत्खनन, यंत्रणा जागी होण्यासाठी लागलेला वेळ आणि नंतरही कायम असलेला संशय यामुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
पहिली बातमी, नंतर कारवाई
पुणे सिटी टाईम्सने रात्रीच्या वेळी अवैध गौण खनिज उत्खनन सुरू असल्याची बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर मंडल अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून अहवाल सादर केला. मात्र दोन दिवसांनंतरही रात्रीचे उत्खनन सुरू असल्याचे व्हिडिओ पुणे सिटी टाईम्सने प्रसारित केल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दखल घेतली. तहसीलदार अस्मिता मोरे आणि तलाठी स्मिता आवणकर यांनी रात्री अचानक पाहणी केली.
त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात टेकडी फोडण्यात आली असल्याचे आणि गौण खनिज उत्खनन सुरू असल्याचे निदर्शनास आले.“पुणे सिटी टाईम्सने वाचा फोडली नसती तर डगमगलेली यंत्रणा जागी झालीच नसती,” असे मत पुणेकर व्यक्त करत आहेत.
जानेवारीत जप्त झालेल्या ४ पोकलेन मशिन्सची कहाणी
जानेवारी महिन्यात मंडल अधिकारी पुष्पा गोसावी यांनी याच जागेवरून ४ पोकलेन मशिन्स ताब्यात घेतल्या होत्या. ताबे पावतीही तयार करण्यात आली होती. आणि संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.मात्र काही दिवसांनंतर या मशिन्स बांधकाम व्यावसायिकांच्या ताब्यात परत देण्यात आल्या. दंड आकारण्यात आला की मोफत सोडण्यात आल्या, याबाबत तहसीलदारांना विचारले असता त्यांनी उत्तर देण्याचे टाळले आहे. हा मुद्दा अजूनही अनुत्तरित आहे.
गौण खनिज उत्खननाची परवानगी होती, पण टेकडी फोडली गेली
स्टार कन्स्ट्रक्शन-हिलव्ह्यू परस्पेक्टिव्ह रिअलिटीला गौण खनिज उत्खननाची रितसर परवानगी देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात गौण खनिज उत्खनन न करता थेट टेकडी फोडण्यात आली आणि पर्यावरणाला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न झाला. याच प्रकरणी जानेवारीत मार्केट यार्ड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. तरीही नियमांचे वारंवार उल्लंघन होत असतानाही परवानगी रद्द का करण्यात आली नाही, कोणाचे वरदहस्त आहे, कोणत्या मंत्र्यांचा दबाव आहे, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणची परवानगी रद्द करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. यंत्रणा जागी झाली आहे, पण कारवाईची परिणामकारकता आणि पारदर्शकता याबाबत मात्र अजूनही शंका कायम आहेत. क्रमशः
