एम.आर.टी.पी ऍक्ट प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्याची मागणी.
शासनाची फसवणूक होत असतानाही कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्यांना काहीच देणेघेणे नसल्याचे आले समोर?
पुणे सिटी टाईम्स ( PCT ) प्रतिनिधी.
कोंढवा खुर्द मध्ये आज शेकडो बेकायदेशीर बांधकामांची इमले उभी राहत असताना, पालिका प्रशासन सुस्त बसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. अनधिकृत बांधकामे करून लाखो रुपये बिल्डर कमवित असले तरी, हजारो लोकांचा जीव धोक्यात घातले जात आहे. बेकायदेशीर व निकृष्ट दर्जाचे काम झटकन तयार करून पटकन विक्री करून मोकळे होत आहे.
सर्वे नं ३८/३/२ पारगे नगर येथे ट्री हाऊस शाळे शेजारी बेकायदेशीर बांधकाम करून फ्लॅट विकले आहे. सदरील बांधकाम बघता बघता ७ मजले इमारत उभी केली आहे. तर सदरील बेकायदेशीर बांधकाम तब्बल ८ महिन्यात काम पूर्ण झाले आहे. एवढ्या झटपट काम झाल्याने सदरील काम माणसांनी केले का? देवतूतांनी ( फरिशते) असा प्रश्न स्थानिक नागरिकांनी विचारला आहे.
पुणे महानगर पालिकेतील बांधकाम विकास विभाग झोन २ ने सदरील बेकायदेशीर बांधकाम थांबविण्यासाठी नोटीस बजावली होती. परंतु पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी, कर्मचाऱ्यांनी फक्त आणि फक्त शासकीय प्रक्रिया पार पाडली आहे. नोटीस बजावून गेलेले अधिकारी पुन्हा फिरल्याचे दिसूनच आले नसल्याचे काहींनी सांगितले आहे.
७ मजली ही धोकादायक इमारत उभी करताना तेथील ट्री हाऊस आणि ग्लोबल शाळेचा व धार्मिक स्थळाचा विचार देखील केला गेलेला नाही? तर सदरील रस्ता अरुंद असल्याने कधी बेकायदेशीर बांधकाम ढासळल्यास मोठ्ठी जीवीत हानी होऊ शकते यात शंकाच नाही? बांधकाम विकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी असे बांधकाम तातडीने रोखणे अत्यंत गरजेचे आहे.
मागील बातमी }}}. pune | कोंढव्यातील सर्वे नंबर ४२ मध्ये चालू असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामावरून कामगार पडला असतानाही बिल्डरने प्रकरण दाबल्याचे आले समोर?
सदरील बांधकाम तातडीने पाडून टाकण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. आता यावर पालिका काय कारवाई करणार याकडे लक्ष टिकून राहणार आहे. अधिक माहितीसाठी बांधकाम विकास विभाग झोन २ चे कार्यकारी अभियंता विलास नवाळी यांना संपर्क केला असता त्यांनी फोन उचलला नाही. क्रमशः
बेकायदेशीरपणे बांधकाम थेट नाल्यावरच? नागरिकांचा जीव धोक्यात?
सदरील बेकायदेशीर बांधकाम ज्या ठिकाणी झाले आहे त्याच्या मागील बाजूस नाला असतानाही सदरील बांधकाम व्यावसायिकाने नाल्यावरच थेट बांधकाम केल्याचे काहींनी सांगितले आहे. परंतु कधी पाउस जोरातच झाला आणि पाणी जाण्यास मार्ग नसेल व पुर स्थिती निर्माण झाली तर याचे परिणाम घरे खरेदी करणाऱ्या भोगावे लागतील यात शंकाच नाही. पालिकेने दखल घेणे गरजेचे आहे.नाहीतर याला पुणे महानगर पालिकेतील अधिकारी कर्मचारी जबाबदार असणार?