दंडाची फाईल वरिष्ठांकडे ३ महिने झाली तरी पडलीय धूळ खात.
सर्वसामान्य पुणेकरांचे करात एक रूपयेही कमी न करणारे,पुणे महानगर पालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त सगळेच झाले थंड?
पुणे सिटी टाईम्स ( PCT NEWS) प्रतिनिधी.
पुण्यात गेल्यावर्षी दहीहंडी उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरी झाले आहे. तर अनेक मंडळांनी पुनित बालन यांच्या कंपनीने पाण्याची बॉटलची जाहिरात अख्या पुणे शहरात लावली होती. त्या जाहिरातीची चर्चा पुणे शहरात व महाराष्ट्रात चांगलीच चर्चा रंगली. त्यानंतर पुणे महानगर पालिकेने अश्वमेगाचे अस्त्र बाहेर काढून दि.३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पुनित बालन यांना नोटीस बजावण्यात आली आणि त्यात,पुणे महानगरपालिका हद्दीमध्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम २ त्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या महाराष्ट्र महानगरपालिका आकाशचिन्हे व जाहिरात प्रदर्शित करण्याचे नियमन आणि नियंत्रण नियम, २०२२ चे तरतुदीनुसार जाहिरात फलक उभारण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेची रितसर पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
तसेच महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विदरूपणास प्रतिबंध करण्या करीता अधिनियम, १९९५ चे तरतुदीनुसार आणि मे. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल जनहित याचिका क्र. १५५/२०११ फाऊंडेशन विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर मध्ये मे. न्यायालयाने दि. ३१.१.२०१७ रोजीच्या आदेशाचा भंग केलेला आहे. दि.७/९/ २०२३ ते दि.१७/९/२०२३ दरम्यान दहिहंडी उत्सवामध्ये पुणे महानगर पालिकेच्या महापालिका सहायक आयुक्त कार्यालया अंतर्गत येणाऱ्या हद्दीत परवाना निरीक्षक यांचेमार्फत समक्ष पाहणी केली असता सार्वजनिक ठिकाणी ८ X ४ चौ. फुटाचे ऑक्सिरिच कंपनीचे अंदाजे २५०० अनधिकृत जाहिरात फलक कोणतीही पुर्वपरवानगी न घेता उभारून आपण विद्रुपीकरण केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
त्यानुसार सदर अनधिकृत जाहिरात फलकांचे एकुण ८०,००० चौ. फुटाचे र.रु.४०/- प्रति दिन प्रति चौ. फुटाप्रमाणे दहा दिवसांचे र.रू.३ कोटी २०लाख वसुलपात्र दंडात्मक रक्कम देय होत असल्याचे नोटीसात नमूद होते. तर ही नोटीस प्राप्त होताच २ दिवसाचे आत पुणे महानगरपालिकेच्या कोषागारात त्वरीत भरण्यात यावी. सदर रक्कमेचा भरणा विहीत मुदतीत न केल्यास आपले विरुध्द नियमानुसार कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल व वसुलपात्र रक्कम आपले मिळकत करातून वसूल केली जाईल याबाबतचा उल्लेख देखील केलेला होता.
परंतु वसुली करायची सोडून अथवा कायदेशीर कारवाई संदर्भात पुणे महानगर पालिकेला विसर पडला की काय? असा प्रश्न आज ईमाने ऐतेबाराने कर भरणारे पुणेकर विचारत आहे. पुणे शहरात आज शेकडो समाजिक संस्था, कार्यकर्ते असतानाही एकानेही याबाबतीत न्यायालयात दाद तर मागितलेली नाहीच? परंतु रस्त्यावर आंदोलने देखील केलेली नाहीत?
याबाबतीत पुनित बालन यांना बजावलेल्या नोटीस व वसुली आणि कारवाई बाबतीत, माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता सदरील विषयावर कारवाई चालू असल्याचे एका वाक्यात उत्तर देऊन हात झटकलेत. आकाश चिन्ह विभागात अधिक माहिती घेतली असता, पुढे काहीच कारवाई केली गेलेली नाही आणि सदरील फाईल आयुक्तांनी मागून उपायुक्त माधव जगताप यांच्याकडे सुपूर्द केली. परंतु गेल्या ३ महिन्यांपासून सदरील फाईल जगताप यांच्याकडे धूळ खात पडल्याची माहिती नाव न सांगण्याच्या अटीवर अधिकृत सुत्रांनी दिली आहे.
पुनित बालन यांना नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर अनेक वृत्तपत्र, ऑनलाईन वेब पोर्टलांनी रान पेटवून दंडाची वसुली संदर्भात प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले होते.तरी देखील आजरोजी एक रूपयाही वसुली न करता पुणे महानगर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी इतिहास रचला आहे. सर्व सामान्य नागरिकांवर कारवाईचा दंडुका उगारणारी, अतिक्रमणावर कारवाई करणारी, नागरिकांनी प्रॉपर्टी टॅक्स थकविल्याने सिल मारणारी पुणे महानगर पालिका आज ३ कोटी २० लाखांच्या दंड वसुली बाबतीत मुकी होऊन बसली आहे. तर प्रमाणिक पणे कर भरणाऱ्या पुणेकरांनी कोट्यवधींची रक्कम तातडीने वसुली करण्याची मागणी केली आहे.
