प्रथम अपिलीय अधिका-यांना माहिती अधिकार कायद्याची प्रशिक्षणाची गरज?
पुणे सिटी टाईम्स ( PCT NEWS) प्रतिनिधी
भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयातील कारभाराबाबत जेवळे प्रश्न उपस्थित करता येईल तेवढं कमीच आहेत. भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाकडून माहिती अधिकार कायद्याला कागदी घोडे लावले जात आहे.
माहिती अधिकार कायद्याला १७ वर्षे पूर्ण होत आली तरी आज रोजी पर्यंत भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाकडून सदरील काद्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहे. भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत डीपीडीसी द्वारे करण्यात आलेल्या कामांची माहिती अजहर अहमद खान यांनी मागितली होती.
परंतू आठ महिने जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडून माहिती दिली नसल्याने खान यांनी प्रथम अपिल दाखल केले, अपिलाची सुनावणी उप अभियंता प्रविण शिंदे यांनी घेतली. सुनावणी दरम्यान तज्ञ जनमाहिती अधिकारी संजयकुमार शिंदे यांनी सांगितले की, प्रश्नार्थक स्वरूपाची माहिती असल्याने देता येत नाही?
तेव्हा खान यांनी प्रश्नार्थकाची व्याख्या काय? प्रश्न कोणाला म्हणतात याचे परिपत्रक असल्याचे सांगून ही शिंदे गट तयार केले दोन्ही शिंदे ऐकायला तयार नव्हते, खान यांनी परिपत्रक आणून देतो म्हणाल्यावर प्रथम अपिलाची सुनावणी झाली.
परंतु आठ महिने माहिती का दिली नाही हे प्रश्न विचारायची हिम्मत नव्हती का? वरिष्ठच कनिष्ठांना पाठिशी घालत असेल तर माहिती अधिकार काद्याला खरंच खिंडार पडल्याशिवाय राहणार नाही? यात काही शंकाच नाही.
खान यांनी सांगितले की गट तट तयार करून माहिती अधिकार कायद्याला केराची टोपली दाखविणा-या विरोधात लवकरच राज्य माहिती आयोग खंडपीठाकडे, पुणे महानगर पालिका आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करणार आहे.
