पुण्यातील रेशनिंग दुकानदाराला ६ लाखांचा दंड कमी करून ५ हजारांचा दंड, विश्वजित कदमांचा अजब आदेश.

बर्याच बाबी लपविण्याचे प्रथमदर्शनी आले निर्दशनास.

असे आदेश होत असतील तर दुकानदारांची मुजोरी कायम राहील?

पुणे सिटी टाईम्स ( PCT NEWS) प्रतिनिधी.

पुणे शहरातील रेशनिंग दुकानदारांकडून धान्याची चोरी करणे म्हणजे काही नवीन बाब नाही? आजकाल आपण अनेक ठिकाणी उघड डोळ्यांनी पाहत आहोत तर अनेक वृत्तपत्रात याबाबत बातम्या प्रसिद्ध होतच राहतात, असाच एक प्रकार भवानी पेठेतील एका स्वस्त धान्य दुकानदाराने धान्याची अफरातफर ( ग्राहकांना धान्य कमी देणे) केल्याने पुरवठा अधिका-यांनी कारवाई करून लाखोंचा दंड देखील ठोठावला होता.

परंतू ती कारवाईवर माजी राज्यमंत्र्यांनी सगळं पाणी पेरल्याचे बोललं जातं आहे. हकीकत अशी भवानी पेठ काशेवाडी येथील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर विकास सहकारी ग्राहक संस्था परवाना क्रमांक ब” ३५ व ब” ७७ हे दुकान एकच व्यक्ती चालवत असून त्या स्वस्त धान्य दुकानांची तपासणी २८ जानेवारी २०२१ रोजी पुरवठा निरीक्षकांनी केली होती.

त्यात २२ त्रुटया आढळून आल्या होत्या, वजन मापे प्रमाणित केलेले नव्हते तर परवाना क्रमांक ब” ३५ व ब” ७७ या दोन्हीही दुकानांचा माल अनिल डांगी या इसमाच्या मालकीच्या दुकानांमध्ये विनापरवाना धान्य उतरवित असल्याचे दिसून आले होते. तसेच सदरील दुकान सील करण्यात आली होती दुकान मंजुरी असलेल्या ठिकाणी धान्य न विकता विनापरवाना अली शेख नावाच्या इसमाच्या पात्राच्या शेडमध्ये धान्यवाटप व धान्याचासाठा होत असल्याचे आढळून आले होते, दुकानाखेरीज धान्याचा माल इतरत्र ठेवणे ही बाब गंभीर होती.

परवाना क्रमांक ब” ७७ चा ताळमेळ घेतला असता ७१.६७ क्विंटल गहू व ७०.९४ क्विंटल तांदूळ कमी आढळून आला होता. त्याची चालू बाजारभावाप्रमाणे दंडाची रक्कम ३ लाख ९१ हजार ९९५ रूपये, तर ब” ३५ मध्ये ५८.२१ क्विंटल गहू व २९.७२ क्विंटल तांदूळ कमी आढळून आल्याने २ लाख ३४ हजार ६८५ रूपये असे एकुण ६ लाख २६ हजार ६८० नुकसान भरपाई भरण्याचे आदेश पारित करण्यात आले होते.

तर सदरील दुकान रद्द करण्यात आली होती. सदरील दुकानदाराने अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपायुक्त पुरवठा यांच्याकडे दाद मागितली असता सदरील कारवाई योग्यच असल्याचे निष्कर्ष काढून दंडाची वसूली करण्याचे आदेश झाले होते.

परंतु ते अमान्य असल्याने दुकानादाराने तत्कालीन राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांच्याकडे अपिल दाखल केले होते. त्याची सुनावणी १२ एप्रिल २०२२ रोजी झाली, त्या सुनावणी मध्ये राज्यमंत्र्यांनी संपूर्णपणे कागदपत्रे पाहून निकाल द्यायचा सोडून अप्रत्यक्ष क्लिनचीट दिल्याने त्यांच्या या कृतीमुळे पुणे शहर अन्न धान्य वितरण कार्यालयात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.

” काय आहे दुकानदाराचे मुद्दे “

दुकानदाराने शासन नियमानुसार व प्रामाणिकपणे दुकानाचे कामकाज केले असून कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार केलेला नाही.दर महिना शिधापत्रिकाधारकांना शासन नियमाप्रमाणे धान्याचे वाटप केले आहे. दुकानाविरुद्ध शिधापत्रधारकांची कोणतीही तक्रार नाही. दुकानाचे नावाचे बोर्ड, वेळ दर्शक वाटप प्रमाणपत्र फलक व भाव फलक दुकानाच्या दर्शनी भागात लावलेले आहे. दुकानातील साठा, विक्री वही, पंचनामा वही, तक्रार वही अद्यावत आहेत. वादी यांनी दुकान क्रमांक ब” ७७ सन २०१७ ते सन २०२० अखेरपर्यंत नूतनीकरण करून मिळणे बाबत अर्ज केला असून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे तसेच वादी यांच्या पत्नी आजारी असल्यामुळे त्यांनी औषध उपचार करणे कामी वादी यांनी हॉस्पिटलमध्ये जावे लागल्यामुळे त्यांच्या ताब्यात असलेले दुकान क्रमांक ब”७७ व ब” ३५ चे नूतनीकरण नजर चुकीने राहून गेले आहे तर दुकानदारावर तेथील कर्मचाऱ्यांच्या उपजीविकेचे साधन आहे.

” काय आहे तत्कालीन राज्यमंत्र्यांच्या आदेशात “

परवाना क्रमांक ब” ७७ व ब” ३५ या दुकानांवर वादी संस्था यांच्या कर्मचाऱ्यांचे उपजीविकेचे साधन आहे असे वादी यांचे म्हणणे आहे वादी व प्रतिवेदन अधिकारी यांचे म्हणणे पाहता प्रतिवादी अधिकाऱ्यांनी नमूद केलेल्या “तथ्यांकडेही” दुर्लक्ष करता येऊ शकत नाही. प्रतीवेदन अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार वादीस पूर्णपणे निर्दोष म्हणता येणार नाही. त्यामुळे वादी यांच्या दुकानांच्या अभिलेखांची संबंधित कार्याकडून पुन्हा तपासणी करणे आवश्यक्य वाटते. याप्रकरणी वादी यांनी धान्याचे शिधापत्रधारकांना वाटप न करता अपहार केला आहे किंवा कसे याबाबतची स्पष्टता येणे आवश्यक्य आहे. त्यामुळे अन्नधान्य वितरण अधिकारी पुणे यांनी पुढील ३ महिन्यात वादी यांच्या दुकानाच्या उपलब्ध सर्व नोंदवह्यांची तपासणी करून वादीच्या उपस्थित २५% कार्डधारकांचे जबाब घेणे उचित वाटते. तपासणी अंति वादीने धान्याचा अपार केल्याचे सिद्ध झाल्यास वादी विरुद्ध नियमानुसार उचित कारवाई करावी. अशा परिस्थितीत वादी संस्था यांच्या कर्मचाऱ्यांचा उदरनिर्वाह सदर दुकानावर अवलंबून असल्यामुळे कार्ड धारकांची गैरसोय टाळण्याच्या हेतूने वादी यांना एक संधी देऊन वादी यांच्या दुकानात आढळलेल्या अनियमितांसाठी रक्कम रुपये २००० इतका दंड आकारून वादीच्या संपूर्ण अनामत रक्कम जप्त करून दुकानाचे प्राधिकार पत्र पूर्वत सुरू करणे उचित होईल,

असे निर्णय दिले जात असेल तर स्वस्त धान्य दुकानदारांचा “सोने पे सुहागा” नक्कीच होणार यात तिळमात्र शंकाच नाही. राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांच्या आदेशानुसार दुकानांची तपासणी करणे आवश्यक वाटत असले तरी आज रोजी दुकानदाराने मागच्या वेळा प्रमाणे चुका दुरुस्त केले असेल तर? मग तपासणीत निराशाच येणार ना? त्या दुकानदारा विरूद्ध अनेक तक्रारी असतानाही त्याला फक्त २ हजारांचे दंड का? २५% कार्ड धारकांचे जवाब घेण्याची “सुबुद्धी” अताच कशी आली अधिकाऱ्यांनी नमूद केलेल्या अहवालातील “तथ्यांकडेही” दुर्लक्ष करता येऊ शकत नाही परंतु राज्यमंत्र्यांनीच त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे? ब”३५ व ब” ७७ या दोन्हीही दुकानांचा माल अनिल डांगी या इसमाच्या मालकीच्या दुकानांमध्ये विनापरवाना धान्य उतरवित असल्याचे दिसून आले होते. परंतु त्याकडेही विश्वजित कदमांनी दुर्लक्ष केले आहे. दुकान मंजुरी असलेल्या ठिकाणी धान्य न विकता विनापरवाना “अली शेख” नावाच्या इसमाच्या पात्राच्या शेडमध्ये धान्यवाटप व धान्याचासाठा होत असल्याचे आढळून आले असतानाही तत्कालीन राज्यमंत्र्यांनी डोळे बंद करून आदेश पारित केले आहे का? आणि विषेश म्हणजे त्या आदेशात वरील कोणत्याही प्रकारचा उल्लेख नसल्याने पाणी कुठंतरी मुरतोय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. नियमानुसार अहवाल व उचित कारवाई झाली असताना असे निर्णय झाल्याने नागरिकांनी नाराजगी व्यक्त केली आहे. तर तत्कालीन राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांच्या आदेशाविरुद्ध पुण्यातील लोकहित फाउंडेशन पुणे,ही संस्था लवकरच न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सांगितले आहे. क्रमशः