माहिती अधिकार कायदा कागदी घोडा का ? खरच न्याय !

माहिती अधिकार कायदा १७ व्या वर्षात पदार्पण,

सरकारी बाबूंकडून कायदा संपविण्याचा डाव. अजहर खान

माहिती अधिकार कायदा १२ ऑक्टोबर रोजी १७ व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. माहिती अधिकार कायदा हा सर्व सामान्यांसाठी उपयुक्त ठरत आहे. आज अनेक सरकारी कार्यालयात माहिती अधिकार अर्जांची संख्या वाढत असल्याने असे वाटते की नागरिकांमध्ये जनजागृती वाढत आहे. नागरिक आता प्रश्न विचारू लागल्याने भ्रष्टाचाराला नक्कीच आळा बसत आहे. परंतु रोज माहिती अधिकार अर्जांची संख्या वाढत असल्याने सरकारी कार्यालयातील बाबू मात्र चिंतीत दिसत आहेत. माहिती अधिकार कायद्यामुळे आजवर अनेक घोटाळे उघडकीस आले आहे व येथेही आहे. यामुळे सरकारी कार्यालयातील भ्रष्टाचारी बाबू माहिती अधिकार कायदा संपविण्यासाठी आज दिवसरात्र प्रयत्न करताना दिसत आहेत. नागरिकांचे कामे झाली नाही किंवा एखाद्या केलेल्या अर्जावर कारवाई न झाल्याने माहिती अधिकाराच्या अर्जांची संख्या वाढत आहे. त्याला कारणीभूत फक्त अधिकारी व कर्मचारीच आहेत. कारण आज त्यांच्यातील कामचुकारपणा जास्त वाढत आहे. परंतु आज माहिती अधिकार कायदा, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना डोकेदुखी ठरत असल्याने सदरील काद्यालाच कागदी घोडे लावण्याचा प्रकार रोजच्या अनुभवातून दिसुन येत आहे. त्यात विशेष काही शासकीय कार्यालये आहेत जसेकी शिक्षण विभाग, पोलीस, महसूल, तहसिल कार्यालय, पुणे महानगर पालिकेतील काही विभाग, धर्मदाय कार्यालय,व इतर कार्यालयाकडून माहिती अधिकार कायद्याचा फज्जा उडविला जात आहे. त्या संदर्भात थोडक्यात मुद्दामहुन अनुभव कथन करावेसे वाटते,
१) शिक्षण विभाग प्राथमिक (पुणे मनपा) शिक्षण विभाग प्राथमिक (जिल्हा परिषद) शिक्षण विभाग माध्यमिक ( जुनी जिल्हा परिषद) या कार्यालयात माहिती मागणा-लाच गोल-गोल फिरवले जाते. एका शाळेची प्रथम मान्यता बाबतीत कागदपत्रे मागितली असता यातील फक्त एकच कार्यालयाने उत्तर दिले की तुमचा अर्ज संबंधित शाळेला वर्ग करण्यात आला आहे. शाळेला मान्यता शिक्षण विभाग देतेकी स्वतः शाळा? परंतु अर्ज वर्ग करून ही अद्यापही उत्तर नाही. तर वरील दोन शिक्षण विभागाने साधे पत्र काढण्याची तसदी घेतली नाही. तर दुसऱ्या अर्जात शाळेला दरवर्षी फी वाढवण्याची परवानगी दिली असल्यास त्याची प्रत मागितली होती.तर शिक्षण विभागातील ज्ञानी जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी शाळेला पत्र वर्ग करून हात झटकले,आता पुन्हा प्रश्न येतो काय गरज होती अर्ज वर्ग करायची फी वाढ करण्याची परवानगी शिक्षण विभागाच देतं ना? मग शाळेला वर्ग करण्याचे कारण सुस्पष्ट दिसून आले. वरील तीनही शिक्षण विभागातीने माहिती अधिकार कायदा पायदळी तुडवून केराची टोपली दाखविल्याने नाईलाजास्तव राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठाकडे अंदाजे ४० पेक्षा जास्त अपिले प्रलंबित आहे.
२) सायबर पोलीसांना सोशल मिडियावर देवी देवतांची बदनामी केल्याप्रकरणी किती राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल आहेत याची माहिती घेतली असता जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडून लोकहितार्थाची माहिती नसल्याने माहिती नाकारण्यात आली होती. प्रथम अपिलानंतर त्यातील काही माहिती देण्याचे आदेश असतानाही देण्यात आली नाही. गुन्हे दाखल असलेली माहिती लावण्यासाठी जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी ऐवढा खाटाटोप का केला याचे लॉजिक समजले नाही.
३) शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा बदल्यांचा कालावधी असतानाही बदल्या होत नसल्याने महसूल विभागाला बदल्यांबाबतीत माहिती मागितली असता जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार ५ दिवसांत अर्ज वर्ग करणे बंधनकारक असताना मुदत संपता आल्यावर अर्ज वर्ग केले आहे. खरंतर महसूल विभागाशी संबंधित माहिती असताना सर्व विभागाकडे अर्ज वर्ग करून जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी अकलेचे तारे तोडले आहे.
४) तहसिल कार्यालया बाबतीत तर काय म्हणावं, गौण खनिजाची माहिती असो किंवा तक्रारी अर्ज सर्वच्या सर्व धाब्यावर बसविले जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे आज पुणे सारख्या शहरात मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिज (उत्खनन) सुरू आहे परंतु तलाठी,मंडल अधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे असल्याने कोणतीच माहिती दिली जात नाही. तर ३० दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर पत्र काढून हात झटकले जाते. त्या पत्रात पण माहिती न देता कार्यालयात येऊन माहितीचे अवलोकन करून दोन रूपये प्रमाणे चलन करून फी शासकीय कोषागृहात भरून माहिती घेऊन जावी असे नमूद करण्यात येते. माहिती अधिकाराचे अर्जांची संख्या वाढत असल्याने शासनाने परिपत्रक काढून दर सोमवारी माहिती खुली करण्याबाबत आदेश पारित केले आहेत. परंतु ज्यांना ते सोप्पं नाही त्यांना कार्यालयात बोलवायची काहिच गरज नसून अभिलेखाचया प्रति कळवून माहिती देण्याची तरतूद आहे. परंतु जनमाहिती अधिकारी अर्धवट रावासारखे पत्र काढून मोकळे होतात. अशी अनेक शासकीय कार्यालय आहेत जिथे माहिती अधिकार कायद्याची रोज पायमल्ली होताना दिसत आहे. विषेश म्हणजे आज माहिती अधिकार कायद्याला जिवंत ठेवण्यासाठी पुण्यातील विवेक वेलणकर,विजय कुंभार,अजहर खान,जुगल राठी,संजय शिरोडकर,असे काही माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिवसरात्र एक करून कायद्याची अंमलबजावणी जास्तीत जास्त व्हावी यासाठी झगडत आहेत. माहिती अधिकार कायद्यामुळे शासकीय कार्यालयातील कामकाजात पारदर्शकता येत असली तरी शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना ती पारदर्शकता नको आहे.

जनमाहिती अधिकारी आरटीआयलाच का लावतात कागदी घोडा?

राज्य माहिती आयुक्तांकडे दुतयीय अपिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. तर काही ठिकाणी माहिती आयुक्तांचे पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्य माहिती आयुक्तांकडे दुसरेही अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आले आहे. यामुळे तीन-तीन वर्षे अपिलांची सुनावणी होत नसल्याने याचा हमखास फायदा जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिल अधिकाऱ्यांकडून घेतला जात आहे. कारण त्यांना माहित आहे की दुत्तीय अपिलांची सुनावणी वर्षोनुवर्षे होत नाही तो पर्यंत आपली बदली होऊन जाईल मग कोण विचारणार आम्हाला या सडक्या बुद्धीच्या अधिका-यांमुळे दुत्तीय अपिलांची संख्या वाढत आहे.

दंडात्मक कारवाई कमी झाली का?

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम २०(१) मध्ये दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार राज्य माहिती आयुक्तांना आहे‌ तर माहिती विहित मुदतीत दिली नाही किंवा प्रथम अपिल अधिकाऱ्यांनी ४५ दिवसांत अपिलाची सुनावणी घेतली नाही अथवा जाणूनबुजून माहिती दळविणयाचा प्रयत्न केला तर ५ हजारांपासून ते २५ हजारांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. परंतु दंड ( शास्ती) लादण्याचे प्रकार कमी झाल्याचा फायदाही शासकीय बांबूना होताना दिसत आहे.

दर सोमवारी माहिती खुली केली जाते का?

शासन परिपत्रक क्रमांक. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र४५/ कार्या-६ दि २६ नोव्हेंबर २०१८ नुसार दर सोमवारी ( सोमवारी सुट्टी असेल तर मंगळवारी) नागरिकांना अभिलेख खुले ठेवण्याचे आदेश आहेत. परंतु आज पुण्यासारख्या शहरातील अनेक शासकीय कार्यालय आहेत जिथे सोमवारी माहिती ( अभिलेख) खुली ठेवण्याचे टाळले जाते तर काही कार्यालयात जनमाहिती अधिकारीच जाग्यावर उपस्थित नसतात. आणि विशेष म्हणजे काही शासकीय कार्यालयाना माहिती कशी द्यावी याची कल्पनाही नाही.

माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ४ ची अंमलबजावणीच नाही?

माहिती अधिकार कायद्यातील महत्वाचा गाभा म्हणजे कलम ४, कलम ४ नुसार अधिकारी, कर्मचारी यांचे वेतन, त्यांची कामे, त्यांचे अधिकार, निर्णय प्रक्रियेसाठी निर्धारित केलेल्या कार्यपद्धतीचा तपशील, त्यांना काम करण्यासाठी ठरवून देण्यात आलेले स्थानिक पर्यवेक्षण यंत्रणा काम करण्यासाठी ठरवून दिलेली प्रमाणके, शासकीय काम पार पाडताना पाळावे लागणारे नियम, विनियम, सूचना, नियमपुस्तिका शासन निर्णय, परिपत्रके आदेश आणि कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या अभिलेखांची यादी, इत्यादी सर्व शासकीय कार्यालयाने स्वतःहून सर्व माहिती वेबसाईटवर व कार्यालयाच्या दर्शनी भागात प्रसिद्ध केल्यास माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी तर होईलच तर अर्जांची संख्या देखील कमी होईल पण असे हातावर मोजण्या इतकेच शासकीय कार्यालये असतील जिथे कलम ४ ची अंमलबजावणी होत‌ असल्याचे दिसून येते.

पुण्यातील यशदाकडून‌ शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी माहिती अधिकाराचे प्रशिक्षण,

माहिती अधिकार कायद्याचा प्रचार व प्रसार होण्यासाठी व जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत माहिती कशी पोहोचवावी आणि कोणती माहिती अर्जदाराला द्यावी व कोणती माहिती देऊ नये यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. तरीही आज प्रशिक्षणार्थींकडून माहिती न देण्याकडेच जास्त कल असल्याचे दिसून येत आहे.

प्रश्नार्थक स्वरुपाची माहिती म्हणून टाळायचेच प्रयत्न जास्त?

माहिती ज्या अभिलेखात मोडते ती माहिती देणे जनमाहिती अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असताना अभिलेखाची पळताळणी न करता थेट प्रश्नार्थक स्वरूपाची माहिती असल्याने देता येत नाही असे पत्रात नमूद करून हात झटकले जाते. परंतु प्रश्नार्थक माहिती म्हणजे नेमकं काय हेच जनमाहिती अधिकाऱ्यांना माहित नाही. कार्यालयीन परिपत्रक दि १ जून २००९ व २० मे २०११ मध्ये मध्ये प्रश्नार्थकाची व्याख्या देण्यात आली आहे. जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी थोडे आपले डोकं न लावता पुर्ण ज्ञानाचा वापर केला तर नागरिकांना माहिती देण्यास सोईस्कर होईल.

अजहर अहमद खान
९८८१४३३८८३