पुणे ; रेशनिंग कार्यालयातील अधिकारी ठेवून बसलेत हातावर हात, नागरिक म्हणतात साहेब किती वेळा येऊ आत..!

४ महिन्यांपासून रेशनिंग कार्यालयात रेशनिंग कार्डांची कामे प्रलंबित. अधिकारी देखील हतबल.

वेबसाइट बंद असल्याने नागरिकांची पायपीट, व आर्थिक भुर्दंड.

आरटीई ऍडमिशन साठी रेशनिंग कार्ड मागितले जाते. परंतु शासन म्हणते रेशनिंग कार्ड फक्त धान्यासाठी आहे.

पुणे सिटी टाईम्स ( PCT) प्रतिनिधी.

रेशनिंग कार्यालयातील कारभार गेल्या काही वर्षांपासून ऑनलाईन झाल्याने, नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे. रेशनिंग कार्डात नाव कमी वाढ, पत्ता बदल व दुरूस्त, नवीन रेशनिंग कार्ड, दवाखान्यासाठी नागरिकांना रोजच रेशनिंग कार्यालयाची पायरी चढावी लागते. रेशनिंग कार्डांची कामे ऑफलाईन असताना, बरीचशी कामे झटपट होत होती.

परंतु काही वर्षांपासून संपूर्ण काम ऑनलाईन झाल्याने व वेबसाइट सारखीच बंद पडत असल्याने नागरिकांचा संताप अनावर झाला आहे. गेल्या ४ महिन्यापासून वेबसाइट सारखीच बंद पडत असल्याने, नागरिकांचे कामे रखडली आहेत. तर अधिकारी देखील हतबल झाले आहेत. वेबसाइट चालू होत नसल्याने नागरिकांना ओटीपी देखील जात नाही.

जोपर्यंत ओटीपी जात नाही तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची कामे पुढे होत नाही. साईट चालू होत नसल्याने नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या असतानाही वरिष्ठ पातळीवर ठोस हालचाली होताना दिसत नाही.

परिमंडळ अधिकाऱ्यांना रात्री अपरात्री नागरिक फोन करून साईट चालू झाली की नाही याची विचारपूस करत आहेत. परंतु वरूनच साईटचा प्रॉब्लेम होत असल्याने परिमंडळ अधिकाऱ्यांना रात्री साईट चालू होईल का? या चिंतेने ग्रासले आहे.

सध्या आरटीई ऍडमिशन सुरू झाले आहे. त्यासाठी नागरिकांना रेशनिंग कार्डची गरज भासते, परंतु साईटच बंद पडल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची स्वतः दखल घेतली पाहिजे. ऑनलाईन कामे थंडावली तर कमीत कमी ऑफलाईन कामे करून देण्याची व्यवस्था वरिष्ठांनी करून देण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.

” नागरिकांनी ऑनलाइन फॉर्म भरल्यानंतर ३० दिवसाचीच मुदत, परंतु एन नंबर होतोय एक्सपायर “

ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर एन नंबर मिळतो त्या नंबर वरून रेशनिंग कार्ड ट्रॅक केला जातो. परंतु एन नंबरची मुदत ३० दिवसांची असते. ३० दिवसांत कार्ड झाले नसल्यास तो एन नंबर एक्सपायर होतोय. त्यामुळे ५० रूपये भरलेली रक्कम बुडत असल्याने नागरिकांना आर्थिक भुर्दड सोसावा लागत आहे. शासनाचा फटका सर्व सामान्य नागरिकांना बसत आहे.