जनमाहिती अधिकाऱ्यांना कादयाचे ज्ञान नसल्याचे दिसून येते.
पुणे सिटी टाईम्स ( PCT) प्रतिनिधी.
पुण्यातील रेशनिंग कार्यालयाचा अजबच प्रकार समोर आला आहे. माहिती अधिकार कायद्याची कशी वाट लावायची या अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण घेतले असल्याचे वाटते? पुण्यातील शिवाजीनगर साखर संकुल येथील अन्न धान्य ” क ” परिमंडळ विभागात अर्जदाराने गणेशाय महिला बचत गटाची माहिती, माहिती अधिकारात मागितली होती. त्या संदर्भात ” क ” परिमंडळ अधिकारी सुशांत ओव्हाळ यांनी अर्जदाला पत्र पाठवले.
त्यात नमूद केले आहे की, आपल्या अर्जाच्या पहिल्या मुद्दयाची माहितीचे ५ पाने होत असून प्रति दोन रूपये प्रमाणे १० रूपये भरून माहिती घेऊन जाणे. परंतु सुशांत ओव्हाळ या महाशयांनी १० रूपये भरण्याचे पत्र पाठवण्यासाठी १८ रूपये खर्च केल्याचे दिसून आले.याचाच अर्थ या अधिकाऱ्यांना कादयाचे अर्धवट ज्ञान असल्याचे दिसून येते.
शासन निर्णय २००८ नुसार किरकोळ जादा शुल्काकरिता अशा कार्यवाहीत खर्ची पडणारे मनुष्यबळ, स्टेशनरी, कार्यालयीन वेळ तसेच टपाल खर्च इत्यादी विचार घेता अशा किरकोळ रकमेच्या मागणीपेक्षा प्रथम पत्रातच संबंधितांना माहिती पुरविल्यास ते आर्थिक दृष्ट्या किफायदेशीर ठरेलच शिवाय प्रशासकीयदृष्टीही हे अधिक सोयीचे व मर्यादित मनुष्यबळ व संसाधनांवरील ताण टाळणारे ठरू शकेल.असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
परंतु जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी शुल्क भरण्याचे पत्र पाठवताना त्या सोबत ५ पाने पाठवली असती तर कायद्याचेही पालन झाले असते व अर्जदाराच्या फेऱ्याही वाचल्या असत्या. अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी सुशांत ओव्हाळ यांना संपर्क केला असता त्यांनी फोन उचलला नाही. क्रमशः
” माहिती अधिकार कायद्याचे अर्धवट ज्ञान “
माहिती अधिकाराचे पत्रव्यवहार करताना जनमाहिती अधिकारी यांचे नाव, संपर्क क्रमांक, ईमेल, कार्यालयीन संपर्क क्रमांक टाकणे शासन निर्णयानुसार बंधनकारक आहे. परंतु जनमाहिती अधिकाऱ्यांना स्वत:साठी जे सोईस्कर होईल ते सोईस्कर पत्रव्यवहार करताना दिसून येतात.
